२८ कानुन संशोधन गर्न र नयाँ ३ ल्याउन उद्यमीको सुझाव

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान ५ वटा कानुन खारेज गर्न माग गरेको छ । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको भनाइ छ । आगामी वैशाखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगाडि नै यी कानुनमा सुधार गर्ने विश्वास लिइएको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।

‘कानुनमा हुने सुधारले आर्थिक गतिविधि मात्र बढ्दैन, अर्थतन्त्र समृद्ध पनि हुनेछ,’ उनले भने, ‘कुन कानुनको कुन दफामा संशोधन गर्नुपर्ने हो, के कारणले संशोधन गर्नुपर्ने खुलाएर आज प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं ।’ कानुन सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले विद्यमान कानुनमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनको खारेजी एवं केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ ।