अदालतको फैसला अवज्ञा गर्दै मन्त्री नियुक्त गरिएको जसपाको आरोप, बर्खास्त गर्न माग

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आफ्नो दलको नाममा मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक दल विभाजनबाट गठन गरिएको कथित ‘जसपा’लाई अवैध ठहर गर्दै जसपा नेपालको वैधानिकता स्थापित गरेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा अदालतको फैसलासँगै दल विभाजनको गैरकानुनी प्रक्रिया स्वतः खारेज भएको र सम्बन्धित जनप्रतिनिधि तथा नेता कार्यकर्ता कानुनी रूपमा जसपा नेपालको मातहत र दलगत अनुशासनमा रहेको दाबी गरिएको छ।