सांसदबाट आफैँ नीति बनाउने, बजेट अनुमोदन र योजना छनोट ‘संवैधानिक जालसाजी’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्ष रूपमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार सांसदहरूलाई दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।

२०८१ पुस १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा योजना छनोट र बजेट खर्च गर्ने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तको उल्लंघन हुने भनेको छ ।