अफ्रिका : अवसर र अपेक्षा

संयुक्त राष्ट्र संघ (संरासं) को ८१ औँ वार्षिक अधिवेशनको ‘उच्चस्तरीय बहस सप्ताह’ को उद्घाटन वक्तव्यका क्रममा यसपालिका लागि अध्यक्ष निर्वाचित खलिलुर रहमान (बङ्गलादेश) लाई यस उद्गारका क्रममा सभाकक्षबाट तालीको गडगडाहट प्राप्त भएको थियो, ‘अफ्रिकाको स्थान टेबुलमा हुनुपर्छ, मेनुमा होइन ।’ कुनै भोजनालय वा चमेना–घरको प्रसङ्गसँग मिल्दोजुल्दो दृष्टान्त दिए तापनि यहाँ मूलत: सुरक्षा परिषद्मा अफ्रिका महादेशको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको विषय औंल्याइएको हो । विश्वशान्ति र सुरक्षाका लागि व्यवस्था गरिएको यस परिषद्‍मा न्यायोचित स्थान पाउन अफ्रिकालाई ‘अझै पर्ख’ भन्न मिल्दैन भन्ने अध्यक्ष रहमानको कथन हो । अफ्रिकालाई न्याय नगर्दा संरासंकै विश्वसनीयतामा असर पारेको छ ।

यसपालिको महासभालाई सम्बोधन गर्न अफ्रिकी देशहरूबाट संरासं मुख्यालय (न्यूयोर्क) पुगेका धेरैजसो राष्ट्रप्रमुख÷सरकारप्रमुख र प्रतिनिधिमण्डलका नेताले सुरक्षा परिषद्को सदस्यताको प्रश्न जोडदार ढङ्गले उठाएको पाइयो । केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले शिकायतको शैलीमा भने, ‘समानताको नारा सुरक्षा परिषद्को ढोकामा पुगेर टुङ्गिने गरेको छ ।’ ५४ वटा देश भएको अफ्रिका महादेशमा एक अर्ब ४० करोड मानिस बसोबास गर्दछन् । तर अझै पनि सिङ्‍गो महादेश उपेक्षित छ । नाइजेरियाका उप–राष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा यसै वास्तविकतालाई उपेक्षा गरिँदै आएकोमा जोडदार आवाज उठाए । परिषद्मा अफ्रिकाका तर्फबाट कम्तीमा दुई स्थायी सीट र पाँच अस्थायी स्थान थपिनु पर्छ भनेर माग राखे । सबैजसो अफ्रिकी नेताको भाषणमा यो माग प्रतिध्वनित भएको थियो । क्षेत्रीय सङ्गठन ‘अफ्रिकन युनियन’ को सामूहिक आवाज पनि यही हो ।