अध्यादेश ल्याउँदै, निष्क्रिय बनाउँदै
annapurnapost.com · Sun Sep 19 06:08:00 GMT 2021
काठमाडौं : अघिल्लो सरकारले २०७७ असोज १२ गते पहिलो पटक तेजाब (एसिड) तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। तर, संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा निष्क्रिय भयो। दोस्रो पटक गत वैशाख २१ गते जारी गरिएको अध्यादेश पनि भदौ ३० गते निष्क्रिय भएको छ।
एसिड आक्रमणका घटना नरोकिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमै कानुन बनाउन चासो दिएको देखिँदैन। जसका कारण पीडितले अझै न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। एसिड आक्रमणकारीलाई सजायको मात्रा बढाउने फौजदारी कानुनमा संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले हालै जनकपुरका सञ्जीव साहलाई एसिड आक्रमणमा दोषी ठहर गरी १० वर्ष ६ महिना कैद सजाय र ६ लाख जरिवाना तोक्यो। एसिड बिक्री गर्ने नागेन्द्र साहले भने सफाइ पाए। उक्त फैसलाप्रति पीडित आरती साहले चित्त बुझाएकी छैनन्।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)