भूमि अध्यादेशमा नयाँ प्रावधान : स्थानीय तहबाटै मालपोतदेखि गुठी जग्गाको ‘ल्याण्ड पुलिङ’सम्म

सरकारले भूमि सम्बन्धी कानूनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकबाट निर्णय गरी पारित गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र अध्यादेश कार्यान्वयनमा जानेछ ।