संघीय अनुदानमा मधेस पहिलो, कर्णाली दोस्रो; प्रदेशहरूलाई १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी रकम मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले पाउने भएका छन्। विकास तथा मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि रहेका यी दुई प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनुदान विनियोजन गरिएको हो।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने भएको छ। यसमध्ये स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।