फेवाताल मापदण्डः सर्वोच्चकै आदेश पालना कार्यान्वयन सुस्त

पोखरा । फेवातालको मापदण्ड मिच्नेगरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको विषयमा सर्वोच्चले बेलाबखतमा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश दिने गरेकामा ६५ मिटर मापदण्ड मिच्नेगरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन दिएको पछिल्लो अन्तरिम आदेशको पालना कार्यान्वयन सुस्त देखिएको हो ।

सर्वोच्चले गत ४ असारमा विपक्षी पोखरा महानगरपालिकासमेतलाई सो आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्णपाठ ९ असोजमा आएको थियो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेतले दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश ६ महिना गुज्रिन लागिसकेको छ ।