मापदण्डअनुसार समयमै क्षतिपूर्ति देऊ
rajdhanidaily.com · Mon Nov 29 23:26:30 GMT 2021
लामो बहस, दबाब र गृहकार्यपछि सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पुगेको क्षतिस्वरूप पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड निर्माण गरेको छ । गत असोज महिनामा भएको बेमौसमी वर्षाले पहाडी भेगमा बाढी, पहिरो र तराई भेगमा डुबानको समस्या निम्त्याउँदा घरभित्र भिœयाउनका लागि तयार भएको फसल नष्ट हुन गएको थियो । विशेषगरी, वर्षायाममा गरिने धान खेती अधिकांश ठाउँमा नष्ट भएको थियो । लामो समयसम्म झरी जारी रहँदा किसानले खेतमा तयार भएको आफ्नो फसल कुहिएर गइरहेको आफ्नै आँखाले हेरिरहन बाध्य भए । वर्ष दिनभर खाने खेती यसरी नष्ट हुँदा बाँच्नका लागि के गर्ने ? भन्ने विकल्प नै बाँकी रहेन । सरकारले क्षतिपूर्ति र राहत दिए आफूहरूलाई वर्षभरि बाँच्न सहज हुने किसानहरूको सोचअनुसार देशभरका किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिन अनुरोध गरिएको थियो । त्यसबेलामा फिल्ड भ्रमणमा गएका सरकारका मन्त्री तथा जिम्मेवार कर्मचारीबाट किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिइने भनी आश्वासन पनि दिइएको थियो । यसले किसानहरूमा केही थोरै भए पनि आशा र भरोसा दिलाउने काम ग¥यो । तर, यसका लागि मापदण्ड के निर्माण गर्ने भन्ने’bout सरकार ढिलो गरी मात्र बोलेको छ ।
ढिलै भए पनि निर्माण गरिएको क्षतिपूर्ति र राहतको मापदण्डअनुसार गरिएको यो निर्णयको कार्यान्वयनमा सरकार छिट्टै गएमा पीडित किसानका लागि ठूलो राहत हुनेछ । यसलाई सरकारले सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सकेमा लक्षित पीडित किसानबीच थोरै भए पनि राहत रकम समयमै पुग्ने देखिन्छ । राहत वितरणका लागि निर्माण गरिएको मापदण्डमा धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य, औसत उत्पादन र लागत दरलाई आधार मानिएको छ । यसलाई आधार मान्दा पूर्णरूपमा धानबाली नष्ट भएका पीडित किसानका लागि ६५ प्रतिशत, मध्यम किसानका लागि ३० प्रतिशत, ठूला किसान उत्पादनका लागि २० प्रतिशत र आंशिक रूपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्यम र साना किसानका लागि २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनेको छ । सरकारले आफूले उपलब्ध गराउन सक्ने गच्छेअनुसार निर्माण गरेको मापदण्डलाई आधार बनाएर बिनाढिलाइ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । किनकि, किसानहरू त्यो पैसाले आफूलाई वर्षदिनभरि खान पुग्ने खाद्यान्न नै खरिद गर्न चाहिरहेका छन् । समयमै उनीहरूले राहत पाए माहोलको कम मूल्यमा रसदपानीको जोहो गर्न उनीहरूलाई सजिलो हुनेछ । केही महिनापछि चामलको भाउ अकासिने र जनताका लागि यो ‘आकाशको फल, आँखातरी मर’ हुने देखिन्छ । सरकारले विभिन्न समयमा नीति योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड बनाउने गरेको भए पनि ती नीति योजना र मापदण्डको सशक्त कार्यान्वयन गर्न भने सरकारी निकाय चुक्ने गरेको छ । हामीकहाँ यो समस्या अत्यधिक छ । त्यसैले सरकारले अहिले किसानका लागि बनाएको मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकार चुक्नुहँुदैन ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)