बढ्दो आर्थिक अनियमितता !
rajdhanidaily.com · Sun Aug 22 23:20:31 GMT 2021
अघिल्लो शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ -७७ को लेखा परीक्षणसम्बन्धी महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा विगतमा झैं यसपटक पनि आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ । बेरुजुसहित टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर कुल ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको देखिन्छ । यो चित्रले आर्थिक अनियमितताको थप पुष्टि गर्छ । राज्यको कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड छ भने कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ ।
असारे विकास तीव्रः असारमा बढी रकम खर्च हुने तथा रकमान्तरका नाममा अनियमित आर्थिक चलखेल हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा पनि विगतमा झैं अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतु-याइँ, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भए पनि त्यसलाई कडाइ गरिएको देखिँदैन । यसरी समय ढल्केर गरिने हतारको खर्च बढी अनियमित मात्र होइन, यो खर्चबाट गरिएको विकासे काममा गुणस्तरीयतासमेत कम हुने गर्छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)