ईपीजी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सुझाव

काठमाडौँ — प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेपछि नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने ईपीजी सदस्य र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् । सरकारले पनि बुझ्न नमाने विभिन्न प्रक्रियामार्फत आवश्यक परे संसद्को समेत प्रयोग गरेर जनतालाई ईपीजीबारे जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । शुक्रबार टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले पाटनढोकामा आयोजना गरेको ‘छिमेक सम्बन्ध र ईपीजी प्रतिवेदन, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरू र ईपीजी सदस्यहरूसित संवाद’ कार्यक्रमका वक्ताले भारतले बुझ्न नमाने नेपालका प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

‘साँचो (ईपीजी राखिएको दराजको) मेरो हातमा छ, यो भारी बिसाउने मन छ,’ ईपीजी संयोजक थापाले भने, ‘प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने उपाय खोजिनेछ ।’ थापाले दुवैतर्फका सदस्यले तयार पारेको प्रतिवेदनले दुई मुलुकबीच देखिएका समस्या समाधान गर्ने बाटो दिएको उल्लेख गरे । ‘यो प्रतिवेदनलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील छौं,’ उनले भने, ‘यसैलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि भेटेको छु ।’ थापाले २०७९ जेठ ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको’ भनेका थिए । ईपीजीको पूर्वनिर्णयअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नबुझ्ने संकेत दिएपछि जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने थापाले बताएका थिए । ईपीजीका अन्य तीन सदस्यसँग छलफल गरी विज्ञप्ति निकाले पनि सरकारी पक्षले प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गरेपछि थापाले थप प्रक्रिया अघि बढाएनन् ।