प्रधानमन्त्रीज्यू, अब धेरै अलमल नगर्नूस्, तत्काल भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही अघि बढाउनूस  नत्र तपाईँलाई पनि पदमा राखिरहँदैनन्

अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन साताभन्दा बढी भइसकेको छ । भदौ २७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारले नागरिकको ठूलो अपेक्षा बोकेको छ । जनताले आन्दोलनमा भाग लिँदा ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । तत्कालीन सरकारले गरेको अत्यधिक दमनमा दर्जनौँले ज्यान गुमाए, मुलुकका महत्वपूर्ण संरचना ध्वस्त भए, सयौँ घाइते भए । त्यसपछि बनेको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चाल्ने, शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने र जनताको विश्वास जित्ने जनअपेक्षा स्वाभाविकरूपमा गरिएको थियो । तर दुःखको कुरा, तीन साताको अवधिमा सरकार अलमलमै अड्किएको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको मूल मुद्दा केवल सरकार परिवर्तन वा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति मात्र थिएन । उनीहरूको विद्रोहको मूल मुद्दा थियो– भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र दण्डहीनताको अन्त्य । आन्दोलनकारीहरूको माग नयाँ चुनाव मात्र पनि होइन । चुनाव त लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक फर्काउन आवश्यक हो तर पुरानै दल र पुरानै नेताहरूलाई फेरि नवीकरण गर्ने माध्यम बन्नुहुँदैन । अपराध र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरूलाई सरकारकै पहलमा कारबाही गरेर चुनावमा भाग लिनै नसक्ने बनाउनु जरुरी छ । तब मात्र जेनजी आन्दोलनले उठाएको विद्रोह र त्यसका मुद्दाको सार्थकता रहन्छ ।