टीआरसीमा आयोगको अडान : हत्याका घटनामा आममाफी अस्वीकार्य

काठमाडौँ — द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारविरुद्धका अपराधलाई सम्बोधन गर्न बनेको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई प्रमुख दलहरूले सत्ता दाउपेचमा उपयोग गरिरहेका बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सबै हत्यालाई मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना भनी कानुनमा लेख्नुपर्ने र त्यस्ता घटनामा आममाफी अस्वीकार्य हुने अडान सार्वजनिक गरेको छ ।

लामो समयदेखि संसदीय समितिमै अल्झिरहेको बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐनको संशोधित मस्यौदामा हत्यालाई सामान्य र गम्भीर भनी दुई वर्गमा विभाजन गरी पीडकलाई आममाफी दिने घुमाउरो प्रवधान राखिएकामा आयोगले प्रस्टसँग असहमति जाहेर गरेको हो ।