कर्मचारीतन्त्रको होस र चेत कहिले खुल्ला ?
rajdhanidaily.com · Thu Aug 04 23:21:34 GMT 2022
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मधेस प्रदेशको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दायर गरेको मुद्दामा प्रदेशका तत्कालीन सचिवलगायत १० जना कर्मचारी मुछिएका छन् । उनीहरूले नियमविपरीत सम्झौता गरेको र लागत मूल्यसमेत अनियमित रूपमा कम, बढी गराएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई कारबाही गर्ने कुनै आधार देखिएन । जसका कारण राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाएको छ भने प्रशासनिक संयन्त्र नराम्ररी फसेको देखिन्छ ।
यस प्रकरणमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका मुख्य डिजाइनर मुख्यमन्त्री राउत र उनको टिम नै रहेको थियो । लालबाबुको योजनाअनुसार नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसाललगायतको कर्मचारी संयन्त्रले साइकल खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेर साइकल वितरण गरेका थिए । खरिद प्रक्रियादेखि लिएर वितरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्दासम्मका सबै हर्ताकर्ता र चाँजोपाँजो मिलाउने काम मुख्यमन्त्री र उनको संयन्त्रले गरेको थियो । तर, भुसाललगायतका कर्मचारी संयन्त्र भने मुख्यमन्त्रीको आदेशपालक मात्रै थिए । यद्यपि, यसमा सचिव र केही कर्मचारीको मिलिमतो भएन भनेर भन्न सक्ने अवस्थाचाहिँ छैन । तर पनि मुख्यमन्त्री तथा उनको टिमका कुनै पनि सदस्य यो भ्रष्टाचार काण्डमा परेनन् । किनकि, यसमा मुख्यमन्त्रीको चाँजोपाँजो भए पनि खरिददेखि लिएर वितरणसम्मको काममा लिखित रूपमा आदेश दिने र प्रक्रिया सम्पन्न गराउने काम सचिवलगायतका कर्मचारीले गरेका थिए । खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र निमयावलीविपरीत तथा सार्वजनिक खरिद कार्यालयको निर्देशिकाविपरीत गरिएको छ । सचिव भुसाललगायतका कर्मचारीले मन्त्रीको दबाबमा ऐन नियमविपरीतका काम गर्नु नै उनीहरूको ठूलो भुल थियो । यस्तो भुल कतिपय प्रशासकहरूले जानीजानी गर्दै आइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले खरिद प्रक्रियामा कुनै हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने तर कमिसनचाहिँ उनकै टिमलाई टन्न आएको भए पनि मुख्यमन्त्रीको टिममा रहेका कसैले पनि कतै हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने भएकाले उनीहरू सबै सुरक्षित रहन सके । यस्तो कार्यमा कर्मचारीतन्त्र आपैंmले सुरुदेखि नै नियमविपरीत काम नगर्ने अडान लिन सक्नुपथ्र्यो । त्यसरी अडान लिन नसक्दा अहिले प्रदेशका सचिवलगायतका कर्मचारीले ठूलो सजाय पाएका छन् । सामाजिक रूपमा समेत उनीहरू दुर्दुर् हुने अवस्था आएको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)