बेपत्ताको खोजी र पुनःस्थापनाका लागि अध्यादेश ल्याउन समितिको सुझाव

हिमाली जलवायु परिर्वतनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत, बिमा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानुनी प्रक्रिया सरलीकृत गर्न अध्यादेश ल्याउन सुझाव दिएको छ।

समितिको आजको बैठकले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण पीडित परिवार राहत, बिमा, क्षतिपूर्ति र सम्पत्ति हस्तान्तरण जस्ता अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने भन्दै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत कानुनी सहजीकरण गर्न सुझाव दिएको हो।