स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्दै, सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्यो

काठमाडौं। पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ। स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता खुम्चिँदै गएसँगै यसको विपरीत संघीय सरकारले निश्चित योजना र कार्यक्रमका लागि तोकेर पठाउने सशर्त अनुदानको हिस्सा भने बढ्दै गएको हो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्थानीय तहका लागि विनियोजित वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये समानीकरण अनुदानको हिस्सा ४३ दशमलव ४६ प्रतिशत थियो। सशर्त अनुदानको हिस्सा भने ५६ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो।