अस्थिर सत्ताका गम्भीर असर

संघको सत्ता गठबन्धनमा फेरबदली हुँदा त्यसको परकम्प प्रदेशहरूसम्म पुगेको छ । संघमै एक जना मन्त्रीले वर्ष दिन पनि काम गर्न नपाउँदा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध देखिनु स्वाभाविक भयो । प्रदेशहरूमा पनि वर्ष दिन पूरा हुँदा नहुँदै सत्ता फेरिँदै छन् । त्यसको असर के भने भइरहेको सरकारले कुनै पनि योजना भनेअनुसार पूरा गर्न पाएका छैनन् । र, अघिल्लो सरकारका योजना अलपत्र छन् । त्यसमाथि आफू सत्ताबाट हट्ने निश्चित भएपछि जबरजस्ती रकमान्तर गरी बजेट आफू अनुकूल योजनामा राख्ने होडबाजी नै चलेको छ । बहुवर्षे योजना थपेर आउँदा सरकारहरूलाई अप्ठेरोमा पार्ने खेल पनि गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेशहरूमा देखिएको छ । सत्ता अस्थिर हुँदाका अवयव धेरै छन् ।

भालुबाङ—प्यूठान राजमार्ग जमानामा कोरिएको हो । जनताले नै खनीखोस्री खुलाएको बाटोमा सरकार फेरिएपिच्छे कहिले बजेट पर्छ त कहिले बजेट काटिन्छ । र, पञ्चायतकै बेलामा सुरु भएको राजमार्ग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा बनाएको घरघरै धाराको योजना अर्काे सरकार आएपछि अलपत्र बन्यो । गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजेट कम दिएर कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेको सरकारले ‘राजनीति’ ग¥यो । गुरुङका पालामा खुलेका संस्था खारेजीको तयारी गर्दागर्दै पाण्डे सरकार नै खारेजीको डिलमा छ ।