अनियमितताको नियमितता

सरकारी काममा तलबभत्ता हाजिर गरेपछि पाक्छ। काम गरेपछि भने नजराना वा यस्तै केही चाहिन्छ। प्रायः जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा यस्तो अवस्था रहन्छ। केही न केही अतिरिक्त प्राप्ति नभई कर्मचारीले काम गर्दैनन्। यो कर्मचारीको मात्र अवस्था होइन, विकास निर्माणका निम्ति जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयलाई वस्तु वा सेवा प्रवाहका क्रममा कुनै न कुनै रूपमा कमिसन दिनुपर्ने अवस्था छ। माथिल्ला निकायहरूले स्थानीय सरकारको तहमा गर्नुपर्ने काममा निम्ति समेत खुलेआम कमिसन माग्ने गरेका छन्।

सरकारले सडक मर्मतका निम्ति सडक बोर्ड नेपाल गठन गरेको छ। यसले स्थानीय सरकारले गर्ने सडक निर्माणको कामका निम्ति बजेट दिने गर्छ। अछामको ढकारी गाउँपालिकाले पनि यसै गरी बजेट पाएको थियो। सडकका निम्ति बोर्डसँग प्रस्ताव गरिएको २५ लाख रुपैयाँ भए पनि त्यति नआउने भयो। यसका निम्ति १० लाख ८० हजार रुपैयाँ आउने भयो। तर, त्यसमा पनि १० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने भएपछि गाउँपालिका अध्यक्षले बोर्डलाई पत्र लेखेर योजना कार्यान्वयन गराउन नसकिने जानकारी गराएका छन्। यति थोरै बजेटमा कमिसनसमेत दिएर योजना कार्यान्वयन गराउन सकिँदैन भन्नेमा गाउँपालिका पुगेको देखिएको छ।