५० प्रतिशत बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा

काठमाडौं :

तपाईंले अख्तियारको नेतृत्व गरेको ५ वर्ष पूरा भयो, प्रवेश गर्दा र अहिले सुशासनको अवस्थामा के फरक पाउनुभएको छ ?

म नियुक्त भएको पाँच वर्ष पुगेर छैटौं वर्ष लागेको छ। मैले अख्तियारको अवस्थासमेत थाहा नपाइकन केही बाचा गरेको थिएँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न पहिलाभन्दा राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु भनेको थिएँ। त्यहीअनुसार पाँच वर्षमा महत्वपूर्ण काम भए।

यो अवधिमा कुन–कुन क्षेत्र केन्द्रित गरेर काम गर्नुभयो ?

मुलुकमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना तथा हानिनोक्सानी व्यापक छ। जताततै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएका छन्। मैले यस्ता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने पहिलो प्रयास हुन्छ भनेको थिएँ। दोस्रो नीति निर्माणको तहमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन निर्माण केन्द्रित हुने लक्ष्य राखेको थिएँ।

यी ऐन पुराना भएका छन्। केही संशोधन गर्नु जरुरी थियो। तत्कालीन अवस्थामा स्टिङ अपरेसन पनि रोकिएको थियो। त्यो हिसाबले नीतिगत सुधार पनि गर्छु भनेर मैले नियुक्तिसँगै बोलेको थिएँ। तेस्रो कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रतिको जनमानवको धारणा नकारात्मक हुँदै गएको अवस्था थियो। अख्तियारको साखलाई माथि उठाउने कोसिस गर्छु भनेको थिएँ। मैले यिनै ३ काम अगाडि बढाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ।

कामको सुरुवात कसरी गर्नुभयो ?

अख्तियारको अवस्था के रहेछ भनेर पहिला अध्ययन गरेँ। म आउनुभन्दा पहिला डिजिटलाइजेसन भएको रहेनछ। आउनेबित्तिकै अख्तियारलाई डिजिटलाइजेसन गर्नतिर लागेँ। उजुरी दर्तादेखि विस्तृत अनुसन्धानलाई डिजिटलाइजेसन गरेका छौं। समग्र सुशासन कायम गर्नका लागि हामी कुन अवस्थामा छौं। तत्काल के गर्नु पर्ने रहेछ ? भन्ने कुरा डिजिटलाइजेसन गरेपछि सजिलो भएको छ।

सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको विषयमा कसरी अनुसन्धान अघि बढाउनुभयो ?

अख्तियारमा परेका उजुरीको अध्ययन गर्दा भूमिसम्बन्धी धेरै नै रहेछन्। सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना व्यापक नै रहेछ। जसले गर्दा मेरो प्राथमिकता परेको विषयमा अघि बढ्न सजिलो भयो। भूमिसम्बन्धी धेरै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर पनि गरेका छौं।

भूमिसम्बन्धी के कस्ता मुद्दा बाहिर आए ? कस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ ती मुद्दामा ?

भूमिको अभिलेख राख्ने काममा हामी अत्यन्त कमजोर छौं। अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन पनि गरिएको छैन। सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कति छन् ? सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मेवार निकायले पनि नहेरेको अवस्था देखियो। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, भूमि मन्त्रालय लगायतका निकाय नै जिम्मेवार देखिएनन्।

२०२१ सालपछि भूमिसम्बन्धी ऐन आयो। त्यसपछि राणा, शाह, ठूल्ठूला धनाढ्य, सामन्तका नाममा भएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने भनेर निर्णय पनि भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अख्तियारले पटक–पटक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौं। तर, अहिलेसम्म पनि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छैन। यो ठूलो कमजोरी हो। ५० वर्षको अबधिमा पनि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको दुरुपयोग भइरहेको छ। यो हेर्दा नेपाल सरकारले काम नगरेको अवस्था हो। काठमाडौं उपत्यकामा एक जना व्यक्तिसँग ४ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अझै रहेछ। अरू पनि धेरै छन्।

किन त्यस्तो भएको होला त ?

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो। भूमि मन्त्रालयमा जनशक्ति पनि कम होला, तर त्यो मात्रै कारण होइन। सरकारको नाममा ल्याउन कर्मचारीलाई त्यस विषयमा लगाब नै नहुने गरेको पनि देखियो। राज्यले नै गहन ढंगबाट, आक्रामक रूपमा त्यस्ता जग्गा जमिन सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ भनेर लागेको देखिँदैन।

अख्तियारले यो विषयमा के गरिरहेको छ ?

टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा जथाभावी बाँडिएको रहेछ। पाउनै नहुने व्यक्तिलाई पनि जग्गा दिइएको रहेछ। त्यो जग्गा सरकारका नाममा ल्याएका छौं। महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको जग्गा ल्यायौं। झापाको ‘बालुवाटार’ भनेर चर्चित रहेको जग्गाको मुद्दा लगेका छौं। काभे्रको पतंजली योगपीठको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको मुद्दा अदालतमा गइसकेको छ। भूमिसम्बन्धी विषयका धेरै मुद्दा अदालतमा लगेका छौं। अझै पनि थुपैै्र अनुसन्धान भइरहेका छन्। राज्यले भने ध्यान नदिदा सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको जर्गेना हुन सकेको छैन।

यो विषय राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको भन्नुभयो, किन होला ?

हो, राज्यले नै नचाहेको देखियो। कसैको नाममा गइसकेपछि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ। अतिक्रमण गरेर खाएको हकमा त राज्यले नै समाल्नुपर्छ। तर, त्यो पनि समाल्दैनन्। जनकपुरधामको जनकपुर गुठीको करिब १०/१२ हजार बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। त्यो पनि हामीले स्याहार्न सकेका छैनौं। प्यूठानको स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। यस्ता त कैयौं उदाहरण छन्। जसले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, रेकर्ड राख्नुपर्ने हो। त्यो रेकर्ड नराखिदिएको कारणले लथालिंग भएको हो। सरकार जिम्मेवार नै भएन। जसले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो, जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएको हो।

अख्तियारले त सिम्बोलिक रूपमा देखाइ दिने मात्रै हो। सरकारी, सार्वजनिक विद्यालयलाई सञ्चालनका लागि धेरै जग्गा जमिन दिइएको छ। ती विद्यालयहरूले सञ्चालनका लागि, शिक्षकलाई तलब खुवाउनका लागि भनेर छेउछेउको जग्गा प्लटिङ गरेर रसिद काटेर दिएको पनि थुप्रै देखियो। तनहुँ, सल्यान, सर्लाहीतिर यस्ता विषय धेरै छन्। रसिद काटेको छ औपचारिक रूपमा त गएको छैन तर त्यहाँ ठूल्ठूला महलहरू बनिसकेका छन्।

भूमिहीनलाई जग्गा वितरणको नाममा पनि बदमासी भएका छन् नि ?

हो, भूमिहीनलाई जग्गा दिएको केसमा पनि हामीले काम गरेका छौं। एक/दुईवटा मुद्दा दायर पनि गरिएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले दिएको जग्गामा भएको बदमासीको मुद्दा पनि छन्। जुन जग्गा भूमिहीनलाई दिनुहुँदैन थियो, त्यस्तो जग्गा दिइएको छ।

भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा गोलमाल नै छ। हामीले भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न थालेको कति वर्ष भयो, कति जग्गा वितरण भयो त भन्ने पनि हामीसँग स्पष्ट रेकर्ड छैन। जसले गर्दा सधैं भूमि आयोग गठन गरिरहनु परेको छ। भूमिहीनले जग्गा प्राप्त गर्छ, त्यो जग्गा बेच्न पनि दिएका छौं। अर्थात् १० वर्षभित्र बेच्न पाइन्छ। लियो बेच्यो, फेरि भूमिहीन नै भयो, त्यस्ता घटना पनि धेरै छन्।

यसलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्ला ?

भूमिको दोहनलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले आक्रमक रूपमा काम गर्नुपर्छ। नत्र यो बढेको बढ्यै हुनेछ। कतै प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि ? बिक्रीवितरण गर्न नदिएर राज्यले नीति निर्माण गरेर जग्गा लिजमा मात्रै दिने कि ? राज्यको नाममा मात्रै भूमि रहने व्यवस्था गर्ने की ? राज्यले जग्गासम्बन्धी व्यवस्थामा नीतिगत परिवर्तन नगरेसम्म सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दोहन रोकिनेवाला छैन। सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले जग्गा लिइरहेका छन्। अहिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि जग्गा दिने भनिएको छ।

अव्यवस्थिति बसोबास गरिरहेकाको अन्य ठाउँमा जग्गा छ कि छैन त ? त्यसको रेकर्ड हेरिँदैन। अन्य ठाउँमा ५० रोपनी जग्गा होला। तर, अव्यवस्थित बसोबास गरेको भनेर १ रोपनी जग्गा सरकारी मूल्यको ५० प्रतिशत छुट दिएर जग्गा दिने पनि भन्छौं। त्यो कहिले पनि नसकिने हुन्छ (नेभर इन्डिङ प्रोसेस)। अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिँदा छेउछेउको वन, सार्वजनिक जग्गामा २/४ वटा टहरा हालिदिएपछि ५/७ वर्षमा अव्यस्थित बसोबास भई गयो नि त ? यसले पनि अतिक्रमण बढ्ने देखिएको छ। यस्ता विषयमा सरकारले नीतिगत नै परिवर्तन नगरी हुनेवाला छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्ने विषय अख्तियारले मात्रै गर्न सक्ने विषय होइन।

सूचनाप्रविधिको क्षेत्र त अझ डामडोल छ भन्छन् नि ?

हो, सुचनाप्रविधिको क्षेत्र अझ जगडिएको रहेछ। सफ्टवेयर खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने, जडान गर्ने र सञ्चालन गर्ने विषय विकराल रहेछ। हामी आएपछि अख्तियारले पहिलो पटक यो विषयमा अनुसन्धान थालेको हो। आईटी सेक्टरको बारेमा कसैले केही बुझेको थिएन। उजुरी त आउँदा रहेछन् तर अख्तियार पनि रणभुल्लमा थियो। आईटी के हो ? सफ्टवेयर के हो ? यसमा के हुन्छ ? नेपाललाई चाहिने नै हो, नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छन्।

सबैले चलाउनुपर्छ, त्यसैले जति भन्छन्, त्यतिमा नै किनै पर्‍यो भन्ने जवाफ पाउँथ्यौ। सूचना प्रविधिको खरिद प्रक्रिया सबै भन्दा खतरनाक रहेछ। यसको मूल्य नै कति हो भन्ने कुरा थाहा नहुँदो रहेछ। जति राखिदिए पनि हुने रहेछ। ‘स्पेक्ट’ पनि जे बनाइदिए पनि हुने, त्यो ‘स्पेक्ट’ अनुसारको सामान आयो कि आएन भनेर जान्न पनि अर्को आईटी विज्ञ नै चाहियो। जसले ल्यायो, त्यही ठीक भनिदिएपछि मनोपोली र एकाधिकार रहेछ। फेरि आईटी बुझ्ने मान्छे पनि केही सिमित मात्रै थिए। उनीहरूले मनलाग्दी गरेका रहेछन्।

आईटी क्षेत्रमा के के हेर्नुभयो त ?

आईटी क्षेत्रमा टेरामक्स, सेक्यूरिटी प्रेस, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द (जीआइडिसी), टेलिकमको बिलिङ प्रणाली लगायतका हेरौं। त्यहाँ त मूल्यमा जति बढाइदिए पनि भयो। कति कमिसन चाहिएको छ, कहाँ–कहाँ पुर्‍याउनुपर्ने छ त्यो अनुसारको मूल्य निर्धारण गरिएको हुँदोरहेछ। उदाहरणका लागि १ करोडको समानमा २५ करोडसम्म मूल्य पुर्‍याएको पनि भेटियो।

यस्तो कसरी भएको रहेछ त ? खुलाइदिनु हुन्छ कि ?

विकल र सुनील पौडेल बन्धुहरू नै नेपालका आईटी बुझेका, पढेका रहेछन्, सरकारी तहमा। प्रत्येक क्षेत्रमा उनीहरू बाहेक सरकारी अड्डामा स्पेक्ट बनाउने मान्छे नहुने रहेछ। जीआईडीसीमा उनीहरू करारमा काम गर्दा रहेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको पासवर्डको स्पेक्ट बनाउनुपर्‍यो उनीहरू नै, अन्तःशुल्कको स्टिकरका लागि सफ्टवेयर बनाउन पनि उनीहरू नै पुग्ने रहेछन। टेलिकम, हुुलाकलगायतमा सबै सरकारी कार्यालयमा उनीहरूबाहेक काम नै नचल्ने अवस्था देखियो। जहाँबाट सफ्टवयेर खरिद गर्ने हो, त्यहाँ उनीहरू नै पुग्ने रहेछन, उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुने भयो।

किन भने अरूलाई त्यो बारेमा थाहा नै थिएन, जानेका पनि थिएनन। हाकिमहरूसँग पनि उनीहरूको कनेक्सन हुने भयो। मन्त्री, सचिवदेखि सबैलाई उनीहरूबिना काम नै नचल्ने भयो। उनीहरू नै सर्वेसर्वा भए। उनीहरूले जे भन्यो त्यो बह्म वाक्य हुने भयो। जसको उनीहरूले भरपुर दुरुपयोग गरे। हुन त मन्त्री, सचिवदेखि सरकारी कार्यालयलाई प्रमुख बाहिरबाट भेरिफाई त गर्न सक्थे तर उनीहरूले पनि कमिसनको लोभमा गरेको देखिएन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आईटीको सफ्टवयेर बनाउने, आईटीको उपकरण उत्पादन गर्ने, विक्रीवितरण गर्ने कम्पनी सम्म नै दुई जना व्यक्तिको मात्रै नेक्सस रहेछ। आईटीको वल्र्ड फेयरमा जाने आउने पनि उनीहरू नै रहेछन्। आईटी क्षेत्र यीनै दुई जनामा डिपेन्डेन्ट भएको रहेछ।

यसले गर्दा उनीहरूले प्राइस ह्याक गरेर भ्रष्टाचारको वातावरण सिर्जना गरिदिए। त्यसपछि हामी कहाँ उजुरी आयो। अनि आईटी विज्ञ राखेर अनुसन्धान थाल्यौं। उनीहरूको कनेक्सन रहेका सिंगापुर, अमेरिका लगायतका स्थानमा पत्राचार गर्‍यौं। त्यहाँबाट केही कुराहरू आए। उनीहरूले भ्रष्टाचारकै पैसा नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गरेको पाइयो।

भ्रष्टाचार गरेको पैसा उनीहरूले कुन–कुन देशमा राखेको पाइयो ?

सिंगापुर, अमेरिकालगायतका देशमा उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको पैसा राखेको पाइयो। अन्य देशमा पनि राखेको हुनुपर्छ तर द्वीपक्षीय सम्झौता नहुँदा सूचना पाउन सकेका छैनौं। उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचारको जालोको बारेमा पनि थाहा भयो। हाम्रो भ्रष्टाचारको पैसा विदेशमा पनि जाँदो रहेछ भन्ने पनि सुनील र विकलको कारण नै बाहिर आएको हो।

क्रसचेक गर्न सक्ने निकाय नेपालमा थिएनन् त ?

क्रस चेक गर्न सकिन्थ्यो होला। आइक्यानलगायतका सफ्टवेयर बनाएर बेच्ने निजी क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर बाहिरको विश्वास नगरेर, भित्रको सरकारीलाई बढी नै विश्वास गरेको देखियो। सरकारीलाई विश्वास गर्दा सरकारीले धोका दियो। सरकारीको सबै काम नै सुनील र विकलबाटै हुने रहेछ। जब हामीले यो विषयमा अनुसन्धान गर्‍यौं। त्यसपछि भने धेरै विषयमा जानकारी पनि भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कति हो ? अन्य सेक्टरले कतिमा किनेको छ ? भन्ने हेर्न थालेका छन्। विगतमा निजी क्षेत्रले १ लाखमा किनेको छ। त्यही सामान एउटै कम्पनीबाट सरकारीमा ३० लाखसम्म पनि किनेको देखियो।

यसले सरकारी पैसा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसकिताले पनि काम गरेको देखियो। कार्यालय प्रमुख, सचिव, मन्त्रीका कारणबमोजिमको काम गर्नको लागि सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त्यो नहेर्ने गर्दा नै यस्ता भ्रष्टाचारका घटना भइरहेका छन्। कतिपय त लोभले पनि काम गरेको छ। कतिपय मिलिभगतमा भएका होलान, कतिपय व्यक्तिगत रूपमा भएका होलान्। कतिपयचाहिँ थाहा नै नभएर पनि भएका होलान।

भूमि र आईटी जस्तै अरु कुन क्षेत्रमा भद्रगोल देखियो ?

अर्कोचाहिँ मेडिकल क्षेत्र हो। मेडिकल उपकरणको विषय पनि नहेरेको रहेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भइरहेको छ, चलिरहेको छ भन्ने रहेछ। तर, यहाँभित्र पनि उस्तै रहेछ। अनुसन्धान गर्दै जाँदा १/२ वटा मुद्दा चलाएपछि उजुरी ओइरिन थालेका छन्। त्यसपछि हामीले ८/१० वटा उजुरी हेर्‍यौं। त्यहाँ पनि २/४ वटा एजेन्ट मात्रै रहेछन्। जहाँ उनीहरूकै मोनोपोली, एकाधिकार रहेछ। त्यो क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न विज्ञ ल्यायौं।

एउटा केसमा त तीन महिना मधेसमा नै बसेर अनुसन्धान गर्‍यौं। मधेसका प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका गएर हेरेको अवस्था हो। मिलोमतोमा ‘स्पेक्ट लक’ गर्ने गरेको देखियो। एउटै कम्पनीको मात्रै समान आउने गरेको देखियो। ‘स्पेक्ट’ एउटा बनाउने समान अर्कै ल्याउने गरेको पनि देखियो। त्यसरी मेडिकल उपकरणमा घोपाला गर्ने रहेछन्। एउटा भनेको छ, अर्को सस्तोवाला ल्याइदिएर पनि भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पनि पाइयो। मेडिकल उपकरण खरिदमा पनि आईटी क्षेत्र जस्तै भ्रष्टाचार रहेछ।

प्रेमकुमार राई

प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

मेडिकल क्षेत्रका मुद्दा के के दायर गर्नुभयो त ?

राप्ति स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका दुईवटा मुद्दा चलाएका छौं। सामानको स्पेक्ट बनाएर एउटा त लक नै गरियो। लक गरेको सामान पनि ल्याएको भए त हुन्थ्यो नि, स्पेसिफिकेसनभन्दा फरकको समान ल्याएर जडान गरेको भेटिएपछि हामीले मुद्दा चलाएका हौं। मूल्यमा पनि आईटी क्षेत्रको जस्तै मनलाग्दी गरेको देखियो। २ सय देखि ३ सय प्रतिशत सम्म मूल्यमा फरक पार्ने रहेछन्।

आवश्यकताभन्दा बढी किनेर उपयोग नगरेको पनि सुनिन्छ नि, के रहेछ ?

हो, अर्को ठूलो विकृति रहेछ। त्यो हो, आवश्यकताभन्दा बढी किनिदिने। आईटी र मेडिकल उपकरण दुवै क्षेत्रमा सामान किनेर प्रयोग नगरि थन्क्याएर राखिदिने गरेको पनि देखियो। चलाउने बेलामा त ती सामान आउट डेटेड भइसकेका हुन्छन्।

बजेट सिध्याउनका लागि सामान किनेर थन्क्याएको धेरै उदाहरण छन्। किनेको सामान कसै कसैले त चलाउन नै जान्दैनन्। मधेस प्रदेश र अन्य ठाउँमा पनि हेर्दा त्यस्तै देखियो। जति पनि उपकरण किनेर मधेस प्रदेशले दियो, स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि दियो। यी समान लगेर राखिएको छ तर उपयोग नै गरिएको छैन्। गाउँपालिकामा जनशक्ति र संरचना नै नभएको ठाउँमा अनावश्यक उपकरण खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरिएको प्रशस्त उदाहरण छन्। गाउँमा रगत खकार लगायतका सामान्य चेकजाँच हुनसक्ने अवस्था छ तर त्यहाँ २० प्रकारका जाँच गर्ने उपकरण, सामग्री लगेर राखिदिएको छ। अझ कोरोनाकालमा त धेरै उपकरण लगेर थन्क्याइदिएको छ। स्वास्थ्यचौकीहरूका गोदाम जस्तै भएका छन्।

अब हवाई क्षेत्रको कुरा गरौं न त ?

विमानस्थल निर्माणको विषयमा हामी भर्खरै प्रवेश गरेका हौं। बजेटको दुरुपयोग विमानस्थल निर्माणमा भएको देखिन्छ। बजेट छ, कसरी त्यसलाई सक्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। विमानस्थलमा चाहिनेभन्दा नचाहिने खर्च भइरहेको छ। आवश्यकताभन्दा ठूला विमानस्थल बनाइएका छन्।

नेपालगन्ज विमानस्थलमा पनि त्यस्तै छ भन्ने सुनिरहेको छु। ४ अर्बको लगानीमा बनेको यो विमानस्थलमा सपिङ सेन्टर छ रे, त्यो त्यहाँ कसरी चल्ला ? ओभर हेडेड कस्ट नै यति धेरै हुन्छ। भरतपुरको पनि लथालिंग छ, विराटनगर त्यस्तै छ, हामी हेरिरहेका त छौं तर कहिले हेरेर सक्ने ? अरू पनि मुद्दा लाने तयारी गरिरहेका छौं।

पोखरा र भैरहवाको विषयमा ?

पोखरा त हामीले पहिले देखिनै हेरिरहेकै थियौं, यसमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले हेरेर हामीलाई रिपोर्ट दियो। त्यसले सपोर्ट पनि भयो। पोखरा विमानस्थलको मुद्दा पनि दायर भइसकेको छ। भैरहवा पनि यत्रो विमानस्थल बनाइएको छ। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एसियन विकास बैंकको ऋणमा नै बनेको हो। ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन होला, तर अझै पनि त्यसमा ट्याक्सी वे निर्माण भइरहेको छ।

टर्मिनल टु पनि बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। प्लेन चल्छ कि चल्दैन भनेर अध्ययन गरेर मात्रै विमानस्थल बनाउनुपर्छ। फिजिबल छ कि छैन ? रिटर्न कहिले आउँछ ? जनताले कति सुविधा पाउँछन् ? एयररुटको परमिसनमा सम्झौता भएको छ कि छैन ? भने जस्ता धेरै कुरा अध्ययन गरेर मात्रै विमानस्थल बनाउनुपर्छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा पनि आवश्यकतालाई हेरेर मात्रै काम अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको कुर्सीमा बस्दा के कस्ता धम्की आउँछन् ?

मैले यो कुर्सीमा बस्दा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेको हो। म लगायतका आयुक्तले गर्ने भनेको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्ने हो। हामीले कसैलाई आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने अवस्था नै हुँदैन। अनुसन्धान गर्दा जे देखिन्छ, त्यही गर्ने हो। मुद्दा लगिसकेपछि खुसी त हुने भएनन् नै, मित्रताभन्दा शत्रुता बढी त होला।

संवैधानिक दायित्वअनुसार सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेका छौं। तर, रिसीइबी गर्ने त कति छन् कति? मुद्दा लगेपछि कोही बोल्दैनन् पनि। धम्कीहरू प्रत्यक्षरुपमा त कम नै आउँछ, अप्रत्यक्षरुपमा भइरहेका हुन्छन्।

सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम कति सहज लाग्यो ?

भ्रष्टाचार भएको छ भनेर बोल्छन्। तर, यहाँ आएर लेखेर दिनुहोस्भन्दा दिन नचाहने प्रवृत्ति पनि छ। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम कठिन छ। सबैको सहयोगले मात्रै सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारले गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ नै गलत हो। जनता मात्रै होइन बुद्धिजीवीले अख्तियारको अधिकार क्षेत्र बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। सबै खालको अपराध नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि अख्तियार नै हो भन्ने आधारमा नै उजुरी आइरहेका छन्। वर्षको ३७ हजार उजुरी नै आउँछन्। धेरैजसो उजुरी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर छन्। कुटपिट, ठगी, लोग्ने स्वास्नीको झगडा, अंशबन्डा उजुरी पनि अख्तियारमा नै आइरहेका छन्। अख्तियारले हेर्ने भनेको भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्रै हो। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाने अधिकार पनि अख्तियारमा आएको छ। अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा दायर भएका छन्।

जनताले मात्र होइन सरकारले पनि बुझि नरहेको जस्तो लाग्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार मात्र होइन। अख्तियार त अन्तिम उपाय हो। अख्तियार दण्डात्मक रूपमा मुद्दा नै दायर गर्ने हो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार छन्। उनीहरूको काम हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। यी तीन सरकारले कानुनबमोजिम काम गरिदिने, गराउने हो भने अख्तियारको काम नै छैनभन्दा पनि हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणचाहिँ अख्तियारले मात्रै गरिदियोस् भन्ने सोचको विकास भयो। यो गलत हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको विषयमा केही भन्नुहुन्छ ?

हो, यो ऐन संसद्मा अडकिएर बसेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयले यो ऐन बन्न रोकिएको छ। अहिलेसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार परिभाषित भएको छैन। नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषित नहुँदा सबै निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्का लगेर गर्ने/गराउने काम पछिल्ला दिनमा भइरहेका छन्। अख्तियारबाट बच्न पनि यसो गरिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन नआए पनि सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषित गर्न सक्छ। नीतिगत यो हो, नीतिगत यो होइन भनेर वर्गीकरण गर्न सक्छ। तर, त्यो काम पनि सरकारले गरेको छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो राष्ट्रिय परिचयपत्र। व्यक्तिको सबै रेकर्ड राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राख्नुपर्छ र त्यसको गोपनियता राख्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्रै विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो भने मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। होइन भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले आफन्त नातागोताभन्दा पनि तेस्रो व्यक्तिकोमा अवैध सम्पत्ति राखिरहेका हुन्छन्। अहिले त पैसा तेस्रो मुलुकमा पनि गइरहेको छ। परिचयपत्रमार्फत सबैको रेकर्ड म्याच गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गाहे छ।

विदेशमा रकम लुकाउनेहरूको अनुसन्धान गर्न कतिको गह्रो छ ?

विदेशमा लुकाएको रकमका बारेमा जानकारी लिनै गाह्रो छ। त्यसका लागि द्वीयपक्षिय सम्झौता हुनुपर्ने जरुरी छ। सम्झौता नहुँदा विवरण पाउनै गाह्रो हुन्छ। अमेरिकाले एकपटक र सिंगापुरले एकपटक विवरण दिएको छ। अरूबाट त्यो पनि पाइएको छैन।

नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको रकम विदेशमा कति छ कति छ ? पैसाचाहिँ दुई तरिकाले जाने रहेछ। एउटा हुन्डीबाट जाने गरेको छ। अर्कोचाहिँ एलसीमार्फत। भ्रष्टाचार गरेको पैसाले १० करोड/२० करोडको घर बेल्जियम, अमेरिकालगायत देशमा किनिरहेका छन्। त्यो सबै थाहा पनि छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारमा व्यापक भ्रष्टाचार छ नि होइन ?

हो, ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा योजना नै बिक्री हुने गरेका छन्। स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत व्यापक भ्रष्टाचार छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहिने नचाहिने मान्छे भर्ना गरेका छन्, अनाश्यक खरिद गरेका छन्।

स्थानीय तहमा चालु खर्च नै बढी छ। जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच छ। अख्तियारले यति गर्दा पनि जुन प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन, प्रवृत्ति परिवर्तन नहुनुको कारणचाहिँ समाजले भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गरेको देखियो। अहिले हाम्रो उपस्थितिले केही हच्किरहेको अवस्था हो। अख्तियारले यति नगरेको हुँदो हो त नेपाल कालो सूचीमा गइसकेको हुन्थ्यो। समाज जागरुक भएर अघि नबढेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन नै छ। भ्रष्टाचार गरेर कसैले उम्किन्छु भनेर नसोचेकै राम्रो हो।

यसका लागि अख्तियारको छुट्टै सेवा आवश्यक हो ?

अख्तियारको छुट्टै सेवा समूह चाहिने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ। संवैधानिक आयोगको छुट्टै ‘क्याडर’ तयार गर्नुपर्ने रहेछ। यो नभई अनुसन्धान गर्न गाह्रै हुने रहेछ। नीति निर्माण गर्नेहरू यो आवश्यक छ पनि भन्छन् तर गर्न भने दिँदैनन्। अटोक्रेटिक हुन्छ भन्छन् फेरि। सुशासन कमजोर हुनुमा संस्थागत संस्मरण नहुनु पनि हो। त्यसका लागि उपसचिवसम्म मिनिस्ट्रियल अफ क्याडर निर्माण गर्नुपर्छ।

अनुचित कार्य अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाउन खोज्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सशक्त बनाउने हो अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्छ। अनुचित कार्य भनेको त भ्रष्टाचार जरिया हो। अनुचित नै हेर्ने नपाउने भएपछि भ्रष्टाचार मात्र हेर्न कठिन हुन्छ। अनुचित कार्य गरेको थाहा हुनेबित्तिकै हामी सचेत गराई हाल्थ्यौ अनि भ्रष्टाचार हुनबाट रोकिन्थ्यो।

२०७२ सालको संविधानबाट अनुचित हटाउन हुँदैन थियो। अनुचित मात्रै होइन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई पनि अख्तियारकै मातहत राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

अख्तियारप्रति असन्तुष्टिचाहिँ किन ?

अख्तियारप्रति आक्रमण हुनुमा बिचौलियाको हात छ। राज्य सञ्चालन पनि बिचौलियाले गर्न थालेपछि अख्तियार पनि बिचौलियासँग मिलोस भन्ने उनीहरूको चाहाना हो। विगतमा आयोगको छविले पनि आलोचना भएको जस्तो लाग्छ। अख्तियारले निश्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले काम गरेर देखाइदिनुपर्छ। आफ्नोलाई जोगाइदिनुपर्ने, अर्कोलाई जाकिदियोस् भन्ने प्रवृति छ। यो प्रवृतिले सुशासन आउन कठिन छ।

ग्रे लिस्टको विषयमा केही भन्नुहुन्छ ?

अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा छ, तर सरकारले तदारुकता देखाएको छैन। मैले घच्घच्याइरहेको छु। यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। तर, त्यो भूमिका प्रधानमन्त्रीले खेल्न नसकेको अवस्था छ। यहाँ काम गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। गर्ने माथि कारबाही हुन्छ। नगर्नेहरू पुरस्कृत हुन्छन्। त्यो देश यस्तो हो। काम गर्ने र नगर्ने विचको विभेद छुट्ट्याउन सकेको छैन्।

अन्यमा केही भन्नुहुन्छ ?

पाँच वर्षमा आन्तरिक जनशक्ति समन्वयत्मक ढंगले विवादरहित ढंगले चलाएको जस्तो लाग्छ। आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजाने भन्ने धेय छ। योबीचमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् तर गर्न अझै धेरै बाँकी पनि छ।

१.५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा

योजना बिक्री, उपभोक्ता समितिमार्फत रकम हिनामिना, अनावश्यक भर्ती र खरिद स्थानीय तहका मुख्य समस्या हुन्।

२. सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना पहिलो प्राथमिकता

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अझै व्यक्तिको नाममा, ६० वर्ष बित्दा पनि राज्यको नाममा फिर्ता नआउनु गम्भीर कमजोरी।

३. भूमि अभिलेख प्रणाली अत्यन्त कमजोर

डिजिटल अभिलेख नहुनु, संरक्षण गर्ने निकायकै लापरबाहीले अतिक्रमण र दोहन बढेको छ।

४. टीकापुर, महेन्द्रनगर, झापाको ‘बालुवाटार’, पतञ्जली योगपीठ जस्ता ठूला मुद्दा दायर

सरकारी जग्गा जथाभावी बाँडिएको र हदबन्दी मिचिएको पुष्टि।

५. भूमिहीनको नाम वितरण गरिएको जग्गामा व्यापक बदमासी

रेकर्ड अस्पष्ट, लिएको जग्गा बेचेर पुनः भूमिहीन बन्ने प्रवृत्ति ‘नेभर इन्डिङ प्रोसेस’। विद्यालयहरूले छेउछेउका सार्वजनिक जग्गा प्लटिङ गरेर भाडामा लगाएको।

६. आईटी क्षेत्रमा सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार

सफ्टवेयर र उपकरण खरिदमा मूल्य मनलाग्दी, १ करोडको सामानलाई २५ करोडसम्म पुर्‍याएर खरिद।

७. आईटीमा दुई व्यक्ति सुनील पौडेल र विकल पौडेलको मोनोपोली

सरकारी स्पेसिफिकेसनदेखि खरिदसम्म सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय नेक्सससमेत खुलासा।

८ भ्रष्टाचारको पैसा अमेरिका र सिंगापुरसम्म पुगेको प्रमाण

हुन्डी र एलसीमार्फत रकम विदेश लैजाने, द्वीपक्षीय सम्झौता नहुँदा अनुसन्धान कठिन।

९. मेडिकल उपकरण खरिदमा ‘स्पेक्ट लक’ र मूल्य फुलाउने खेल

२–३ सय प्रतिशतसम्म मूल्य फरक, आवश्यकताभन्दा बढी उपकरण किनेर थन्क्याउने प्रवृत्ति।

१०. विमानस्थल निर्माणमा बजेट सक्ने होड

पोखरा मुद्दा दायर, भैरहवा र अन्य विमानस्थलमा फिजिबिलिटीबिनै खर्च।

११. अख्तियार अन्तिम उपाय मात्र हो

भ्रष्टाचार नियन्त्रण संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकै दायित्व, अख्तियार दण्डात्मक निकाय मात्रै।