रविको लिडरसिपले पनि खुलाएन संसद, सभामुखको प्रस्तावलाई विपक्षीले गरे संसदमै अस्वीकार

‘सुरुसुरु संसद भवन जाने, हाजिर गर्ने अनि खुरुखुरु घर आउने,’ रास्वपा सांसद आशिका तामाङले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा यो क्याप्सनसहित प्रतिनिधिसभाको ब्याच लगाएको तस्वीर पोस्ट गरिन् । उनले संसद भवनमा हाजिर गर्न मात्र पाउँछिन् । उनी मात्र होइन प्राय सांसदको दैनिकी नै यस्तै बनेको छ । संसदको नियमित कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । कारण विपक्षीको अवरोध ।

१७ जेठमा आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर माग गरेर सांसदको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनिदिए । त्यसयता संसद शान्त हुन छोडेको छ । १८ जेठमा स्थगित गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक २५ जेठको लागि बोलाइएको थियो । यो बीचमा संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तापक्ष र सभामुख दुवैले तत्परता देखाएनन् ।

एक हप्ताको समय संसद स्थगित गर्नुको कारणहरूमध्ये सत्तारुढ दल रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन पनि थियो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई भेटेका थिए । उनले सदन खुलाउन सकारात्मक भूमिका खेलिदिन आङ्देम्बेसँग अनुरोध गरेका थिए । सो कामभन्दा अन्य पहल सभामुखबाट भएको थिएन ।

सभामुख अर्यालले सोमबारको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदका कुरा सुनेको र ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सदनको नियमित कारबाही अघि बढाउन अनुरोध गरेका थिए । तर त्यसलाई विपक्षी दलका सांसदले सुनेनन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिकार नै गरे । ‘यतिका दिनसम्म संसद स्थगित गर्दा यतिका दिनसम्म उहाँले कुनै किसिमको वक्तव्य पनि निकाल्नुभएन । उहाँ आउनुभएको पनि छैन । आउने छाँटकाँट पनि छैन । हामी अरु कार्यसूचीमा प्रवेश गरौँ भन्ने खालको सभामुखज्यूको आग्रह रहेको छ यो हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,’ साम्पाङले भने । उनले प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ चाहिएको बताए ।

कांग्रेस सांसद सन्तोष सुब्बाले पनि ४ दिनदेखि संसद अवरोध गर्दा संवाद कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरे । संसद अवरुद्ध भइरहँदा पनि दलहरूबीच भएको छलफल र संवादको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी नदिइएकोमा सुब्बाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘हामीले ४ दिनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दा संवाद कहाँ पुग्यो ? के–कस्तो छलफल भयो ? यसबारे हामीले जानकारी पाउनुपर्छ,’ सुब्बाले भने । संसद ढिलो प्रारम्भ भएको र समय निकै कम भएकाले गम्भीर विषयहरू ओझेलमा पर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सांसद सुब्बाले सभामुख अभिभावक भएकाले संसदलाई निकास दिनु सभामुखको दायित्व भएको बताए । ‘सभामुखलाई असफल हुने छुट छैन, तपाईंले हामीलाई डोर्‍याएर लैजाने हो । हाम्रा कमजोरी सच्याउन सकिन्छ, तर संसदलाई सुचारु गर्न तपाईंले ठोस पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विपक्षी फकाउने सत्ता पक्षको दाउ

सभामुख अर्यालले संसद लामो समय स्थगित गरेर उच्च तहबाट राजनीतिक पहल आवश्यक रहेको बुझेका थिए । त्यसैले उनले भारत भ्रमणमा रहेका सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पर्खिए । लामिछानेले आइतबार प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट गरे । अनि साेमबार सर्वदलीय बैठक राखे । तर सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलका प्रमुख र उपप्रमुख बोलाइएको भए पनि कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी थिएनन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी भए पनि श्रम संस्कृति पार्टीले बहिष्कार नै गरेको थियो ।

बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले सत्तारुढ दलका नेताहरूले भारत भ्रमण र सीमा विवाद लगायतका विषयमा आफू र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बोल्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विपक्षी दलहरूले सो कुरा अस्वीकार गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए । ‘सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि आवश्यकता पर्‍यो भने मैले पनि जवाफ दिन्छु । तर, अहिले प्रधानमन्त्री आउन सक्नुहुन्न उहाँले भनिसकेपछि हामीले त्यसो हुँदैन, प्रधानमन्त्री आएर नै जवाफ दिनुपर्छ भन्दा बैठक सकियो,’ उनले भने ।

यस विषयमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारका निकाय रहेको र प्रधानमन्त्री मातहतमा विभिन्न निकाय रहेकाले ती निकायले जवाफ दिए हुने तर्क गर्छन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रीले नै सिंगो सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्ने भनेको त्यसमा प्रधानमन्त्री सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको जवाफ हो,’ सोमबारको सर्वदलीय बैठकपछि बुर्लाकोटीले भने ।

रवि लामिछानेले बनाउन खोजेको माहौल

गत २१ फागुनको चुनावबाट रास्वपा पहिलो दल बनेपछि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखेका हुन् । सदनको गतिरोध खुलाउन उनले पहल गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघिका संसद भन्दा यो पटकको संसद शीर्ष नेताको भूमिकाले फरक छ । विगतमा दलका नेतृत्वकर्ता संसदभित्रै हुन्थ्यो र सभामुखमार्फत पहल गर्दा दलको आवाज र संसदीय फाँटको आवाज एकैसाथ सम्बोधन हुने गथ्र्यो । तर यो पटक कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका शीर्ष नेतृत्व नै संसदमा छैनन् ।

सभामुखबाट पहल गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बढी हावी हुने भएकाले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट लामिछानेले पहल गरेका हुन् । पहल गर्नु सकारात्मक भएको विपक्षी दलहरूले बताएका छन् । तर उनको पहलले सार्थकता पाएन । बरु विपक्षीले प्रधानमन्त्री खोजेको विषयमा आफू र परराष्ट्रमन्त्रीबाट सम्बोधन गर्ने विकल्प विपक्षीलाई दिए । यसमा तयार नभएका विपक्षीले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा झिकाउने अडान लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले १७ जेठमै स्पष्टीकरण दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन“ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।'

विपक्षीबाट ठाडै अस्वीकार

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा उनैले सच्याउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति नसच्याएसम्म र संसदको रेकर्डबाट अभिव्यक्ति नहटाएसम्म सदन चलाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने विपक्षी अडान छ ।

कांग्रेस सांसद सन्तोष सुब्बाले प्रधानमन्त्रीले गत १९ गते संसदमा दिएको मन्तव्यको घोर भर्त्सना गर्दै सो विषयमा तत्काल प्रस्टीकरण दिन माग गरे । प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति उत्तरदायी भएर आफ्ना अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र नेपालको भूभाग मिचिएको विषयमा तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको उनले बताए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्‌मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेनले कूटनीतिक मर्यादा र पदीय जिम्मेवारीको उल्लंघन गर्दै नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति फिर्ता लिएर क्षमा याचना माग्न सुझाव दिइन् ।

‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतामा दक्खल पुग्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिको आज गम्भीर बहस र विरोध भइरहेको छ’, अर्यालले भनिन्, ‘हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि जुन भुल प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो त्यो भुल सुधार गरियोस् र क्षमा याचना गरियोस् भनेर भनिरहेका छौँ तर सुनिएन ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले भारतको सीमा नेपालले मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २५, २०८३

२१:०१