बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा दिन आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ।