भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानी वातावरण बिगार्दै सरकार

काठमाडौँ — पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले विगतमा गरेको कारोबारमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएकामा निजी क्षेत्रको चर्को असन्तुष्टि छ । बजेटमार्फत भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा भेटेका छन्, प्रत्यक्ष भेटमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएर पनि बजेटको व्यवस्था संशोधनमा ठोस प्रतिबद्धता नआएको गुनासो छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), गाभिँदा तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’, सेयर र घरजग्गाको नियमित व्यावसायिक कारोबारमा विगतमा भएको कारोबारमा अब नयाँ कर लिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, बिमक संघ र जीवन बिमक संघका पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलगायत अधिकारीहरूलाई भेट गरी यस्तो गैरसंवैधानिक व्यवस्था हटाउन अनुरोध गर्दै आएका छन् ।