संविधानका सात वर्ष : कति उपलब्धि ?

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको घोषणा गरेपछि नेपालमा संवैधानिक विकासको प्रारम्भ भएको हो । तर, यो संविधान लागू हुन भने सकेन । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भयो । जारी भई लागू भएको यो पहिलो संविधान हो । अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरूले आफंैले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधानअनुसार हुनुपर्छ र अन्तरकालीन समयमा अन्तरिम सरकारले एक कुनै विधान र निश्चित नियम र सिद्धान्तबमोजिम काम गर्नुपर्ने आवश्यकसमेत हुनालेु भनी अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि जारी भएको यस शासन विधानअनुसार विधानसभाको निर्वाचन भने हुन सकेन र अन्ततः बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सको सल्लाह र सहजीकरणमा तयार भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ शाही घोषणाबाट जारी भई लागू भयो ।

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट निर्वाचित सरकार अपदस्थ तथा संसदीय प्रजातन्त्रको अन्त्य भएपछि निर्दलीय प्रणाली अनुरूप संविधान मस्यौदाका लागि ऋषिकेश शाहको अध्यक्षताको समितिले तयार गरेको मस्यौदालाई शाही घोषणाद्वारा नेपालको संविधान २०१९ पुस १ देखि लागू गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएपछि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुझाव समितिले तयार र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेअनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पुनरावलोकन, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, आधारभूत मानवअधिकार र हिन्दू अधिराज्य यसमा मुख्य विशेषता थिए । यसको कार्यान्वयनकालमा नै मुलुक उदार अर्थनीति अंगीकार गर्दै विश्वव्यापीकरणमा समाहित भएको थियो ।