घोषणामा बारुदी सुरुङमुक्त, यथार्थमा जताततै

हाम्रो मुलुक बारुदी सुरुङमुक्त घोषणा भएको १२ वर्ष नाघ्यो। तर, यही अवधिमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालका अवशेषका रूपमा रहेका बारुदी सुरुङ तथा अन्य विस्फोटक पदार्थबाट २१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका तथ्य सार्वजनिक भएको छ। जुन घटनामा १ सय ४ जना घाइते भएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय १७ वर्षसम्म पनि टुंगिन नसकिरहेका बेला द्वन्द्वकालीन अवशेषबाट ज्यान जाने, अंगभंग हुने घटनाले चुनौती थपेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गठित दुवै आयोग (सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन) यतिबेला पदाधिकारीविहीन छन्। यी आयोगसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको छ। उक्त ऐनलाई पीडितमैत्री बनाउन सरोकारवालाले माग गरिरहेका छन्। यसबेला द्वन्द्वकालको अवेशषका रूपमा बारुदी सुरुङ अझै रहेको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।