गण्डकी सरकारलाई सर्वोच्चको अंकुश : प्रदेश प्रमुखको निर्णयले कोशीका मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा

दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म ठूला निर्णय नगर्न भनेको हो ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकार खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सभामुखको मतलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्‍याइएको भन्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन नमिल्ने भएकाले सरकार खारेज गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । सर्वाेच्चले माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्ने उल्लेख छ ।