राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि खुसीको खबर, अब बैंकिङ सेवाका लागि नचाहिने भयो राष्ट्रिय परिचयपत्र !

राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभएका नागरिकले अब नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य वैकल्पिक पहिचानका कागजात प्रयोग गरेर बैंकिङ सेवा लिन पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवाका लागि एकमात्र अनिवार्य पहिचानको आधार बनाउन नमिल्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलास ले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचानका कागजातको आधारमा आवश्यक दुई तहको परीक्षण (टु च्यानल टेस्ट) पूरा गरी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।