प्रसारण संरचना नबन्दै वैकल्पिक व्यवस्था हटाइयो, प्राधिकरणमाथि करोडौँ दायित्वको जोखिम

काठमाडौं । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पूर्णरूपमा तयार नहुँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आइपिपी)सँग भएको नयाँ सहमति कार्यान्वयनमा लगिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व थपिन सक्ने जोखिम देखिएको छ।

विद्युत् व्यापार विभागले यसअघि विद्युत् उत्पादन आयोजनालाई दिँदै आएको वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यस्तो जोखिम उत्पन्न भएको हो। प्रसारण पूर्वाधार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआएको अवस्थामा आयोजनाबाट उत्पादित सबै विद्युत् प्रणालीमा लैजान नसकिए पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।