नेपालको संविधानले १८ वर्षमा भोट हाल्न पाइने तर विवाह गर्दा किन अपराधी करार ?'

नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई ‘बालिग’ मानेर देशको प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि छान्ने अधिकार (मताधिकार) प्रत्याभूत गरेको छ । तर अचम्म, तिनै १८ वर्षका ‘बालिग’ नागरिकले आफ्नो जीवनसाथी रोजेर विवाह गरे राज्यले उनीहरूलाई ‘अपराधी’ करार गर्छ ।

यही गम्भीर संवैधानिक विरोधाभास र बालिग उमेरको परिभाषामा रहेको अन्योललाई समाधान गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ ।