सर्वोच्चले भन्यो– सांसदलाई विकास बजेट दिनु गैरसंवैधानिक, विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन

सर्वोच्च अदालतले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न सांसदहरूलाई बजेट दिनु विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने बताएको छ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संसद विकास कोष गैरसंवैधानिक हुने र यसले विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने व्याख्या गरेको हो।