निर्वाचन खर्चको सीमा

नेपालीको मुख्य चाड दशैँले बिदा लिएसँगै निर्वाचन अर्को राष्ट्रिय पर्वझैँ अगाडि आउँदै छ । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सबैतिर मूल चर्चाको विषय भएको छ । यसका निम्ति निर्वाचन आयोगलगायत सबै सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण गतिमा अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको यो निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संवद्र्धनमा थप योगदान गर्ने विश्वाससँगै निर्वाचनलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, मर्यादित बनाउने प्रयासलाई ध्यान दिइएको छ ।

मुलुकले अबको पाँच हप्तापछिको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । आजै प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको कार्यक्रमसमेत छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र आर्थिक तवरले स्वच्छ बनाउनसमेत त्यत्तिकै जरुरी छ । यसबाट मुलुकले कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान्, सद्चरित्र तथा प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि प्राप्त गर्ने आधारको निर्माण हुन्छ । निर्वाचनमा गरिने खर्चले निर्वाचनलाई विभिन्न आयामबाट प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने आर्थिक पाटोलाई निगरानी तथा कानुनी दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक विषय हो । यसमा निर्वाचन आयोग संवेदनशील छ । निर्वाचन आयोगले यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा सार्वजनिक गरेको छ । यो आसन्न निर्वाचनका निम्ति नयाँ मापदण्ड हो । यस मापदण्डमा खर्चका सीमाहरू तोकिएका छन् । मनाङ जिल्लामा उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च र काठमाडौंँ हुने खर्चलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । स्थान विशेषका आधारमा निर्वाचन खर्च व्यवस्था गरिएको छ । कुनै गाउँ र कुनै महानगरपालिका वा सहरी क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च पक्कै पनि समान स्तरको हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । यिनै विषयलाई आधार मानेर आयोगद्वारा निर्वाचन खर्चका विभिन्न सीमाहरू तय गरिएका छन् । नयाँ मापदण्डलाई उपयुक्त तथा युक्तिसङ्गत मान्न सकिन्छ ।