सर्वोच्चको व्याख्याः अपुताली जग्गामा हकदाबी प्रमाणित हुन नसके सरकारी स्वामित्वमा जाने

काठमाडौँ । भक्तपुरको सिफाडोलस्थित एक जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवादमा नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘प्रमाणको प्रचुरता'को सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै नाता प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा व्यक्तिको दाबी खारेज गरी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

शिवप्रसाद भट्टराई र सुशिला भट्टराईबीचको जग्गा हक कायम सम्बन्धी विवादमा अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले वादीहरुले पर्याप्त र स्वतन्त्र प्रमाण पुर्‍याउन नसकेमा त्यस्तो 'अपुताली' जग्गा सरकारी स्वामित्वमा जाने ठहर गरेको हो । २०८३ बैशाख ३१ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।