मौरिसससँगको कर सन्धि खारेज, कर दुरुपयोग रोक्न सरकारको कडा कदम

काठमाडौं । नेपाल सरकारले मौरिसससँग सन् १९९९ मा हस्ताक्षर भएको दोहोरो कर असुली रोकथाम सम्झौता (डीडीएए) खारेज गरेको छ । यससँगै कर प्रशासन, वैदेशिक लगानी र कर पारदर्शिता’bout फराकिलो बहस सुरु भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल सरकारले ‘करछली नियन्त्रण’ र ‘दुरुपयोग रोकथाम’ नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मौरिसससँगको दोहोरो कर असुली रोकथाम सम्झौता खारेज गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

पुरानो सन्धिले कर दुरुपयोग बढाएको सरकारको ठहर