कानुन निर्माणमा संघलाई सातै प्रदेशले दबाब दिने

काठमाडौं — संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय संसद् र सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै सातै प्रदेश सरकारले दबाब दिने भएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले निजामती सेवा, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन निर्माण नगरे सिंहदरबारमा धर्ना दिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघले कानुन नबनाए संघर्ष गर्ने मधेश सरकारले चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार भेटेर आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाए सिंहदरबारमा धर्ना दिने चेतावनी दिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि पुस दोस्रो साता हेटौंडामा बैठक गरी संघीय सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरेका छन् ।