राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा रोक्न नमिल्ने, ‘डाटा सुरक्षा ऐन’ बनाउन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर नभएकै आधारमा नागरिकहरूलाई बैंक खाता खोल्न, केवाईसी (ग्राहक पहिचान) अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन जस्ता अत्यावश्यक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असोज २२ गते उक्त परामदेश जारी गरेको हो ।