बैंकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बाध्यता हटाउन आदेश, सर्वोच्चले देखायो पाँच आधार

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘अनिवार्य सर्त’ बनाएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको उक्त बाध्यकारी व्यवस्था बदर गरी नागरिकता वा अन्य वैकल्पिक परिचयपत्रका आधारमा बैंकिङ सेवा नियमित गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।