राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ : कानुन र बजेटभन्दा व्यवहार र दृढ इच्छाशक्ति मुख्य भएको सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेट र अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकता नरहेको बताएकी छन्।

सोमबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सदाचार र सुशासनका लागि राज्यको दृढ इच्छाशक्ति नै मुख्य पक्ष भएको उल्लेख गरिन्।