सन्दर्भ चाडपर्व: संघीय संरचनामा उपभोक्ता अधिकार

देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् अब स्थानीय सरकारका निकायले अनुगमन गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूमा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर, शैक्षिक सामग्री, निर्माण सामग्री, इन्धन, कृषि औजार, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषादी, बिउबिजन लगायतका अन्य क्षेत्र छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम, अन्यथा प्रचलित कानुनजस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि बिक्रीवितरणसम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अन्य कानुनहरूको अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी देखिएमा व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही र उपयुक्त दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको देखिएको छ।