कोशीको नाम फेर्ने बहस पुन: ब्युँतियो- फेरिएला त ओलीको अडान ?

कोशी प्रदेशसभाले लामो रस्साकस्सी र अन्योलपछि नयाँ नियमावली सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै फेरि प्रदेशको नाम संशोधनको बहस शुरू भएको छ । नवौँ अधिवेशनको अन्तिम बैठकबाट प्रदेशको नाम संशोधन वा हेरफेरका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने बाटो खुला भएपछि दलहरू नयाँ राजनीतिक रणनीति बनाउन जुटेका हुन् । तर, प्रदेशको नाम संशोधन गर्न संसद्मा अनिवार्य दुई तिहाइ चाहिन्छ ।

शनिवार प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले प्रदेशसभा नियमावली पारित भएको हो । २०७९ सालमा निर्वाचित दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा पुरानै (पहिलो कार्यकालको २०७४ को) नियमावलीबाट चल्दै आएको थियो । नामाकरणको विषयमा अहिले पनि पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलित नै छन् ।