रास्वपा र एमाले सांसदको संशोधन पारित हुँदा राष्ट्र बैंक बन्ने भयो अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो

२६ असोज, काठमाडौं । २७ माघ २ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता निजामती कर्मचारी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट १५ असार २०७७ मा पारित भयो । समितिको प्रतिवेदनमा विभागीय मन्त्री अर्थात् तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको असहमति थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको सात बुँदे फरक मत राखेको थियो । २०७७ चैत २३ मा मात्र समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भयो । तर, २०७८ असोज २२ गते सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

सरकारले आफ्नो अनुकुलको व्यवस्था गर्दै पुन २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा पठाइयो । २०८२ जेठ २ गते समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन पारित भयो । समितिको छलफल अनुसार कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा तोडमोड भएपछि छानबिन समिति गठन भयो । छानबीन समितिले पनि त्रुटि भएको निष्कार्ष निकाल्यो । कुलिङको विरुद्धमा मुख्यसचिव, सचिवहरूको राजनीतिक लबिङ र घरदैलो गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको अवस्थामा २०८२ भदौ २७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विधेयक स्वत: निष्क्रिय भयो ।