लिपुलेक विवाद र कूटनीतिक चुनौती

वैश्विक भू–राजनीतिमा क्षेत्रीय सहयोग संगठनको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यी संगठनमध्ये एक हो– सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) । एसियाली महाशक्ति चीन र रूस नेतृत्वको यो संगठन सुरक्षा, आर्थिक र सांस्कृतिक सहयोग क्षेत्रमा केन्द्रित छ । हालैका वर्ष दक्षिण एसियाली राष्ट्र, विशेषगरी भारत र पाकिस्तानको सदस्यतापछि, यसको महत्व र प्रासंगिकता अझ बढेको छ । यसबीच हिमालय राष्ट्र नेपालले पनि यस संगठनमा ‘डायलग पार्टनर’ अर्थात् वार्ता सहभागीका रूपमा सहभागिता जगाएर आफ्नो विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ । तर, नेपालका लागि एससीओमा सहभागिता भनेको मात्र आर्थिक अवसर होइन, एक जटिल कूटनीतिक समीकरण पनि हो । जसको केन्द्रमा रहेको छ, ऐतिहासिक रूपले विवादित सिमाना क्षेत्र लिपुलेकको प्रश्न आउँछ ।

नेपालको एससीओमा सहभागिता, लिपुलेक विवादबाट उत्पन्न कूटनीतिक चुनौती र भविष्यका सम्भावना गहन विश्लेषण प्रस्तुत गरिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा गत १४ देखि १८ भदौसम्म हुने पाँचदिने चीन भ्रमणले विशेष महत्व राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो भ्रमण ओलीको तेस्रो कार्यकालको दोस्रो बेइजिङ यात्रा हो । जुन सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनकेन्द्रित छ । यो भ्रमण ‘लिपुलेक विवाद’लाई कूटनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने अवसर पनि हो । यसअघि गत मंसिरमा चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा चारदिने भ्रमणका लागि चीन गएका ओलीले राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीसँग आपसी हित, विकास साझेदारी र भविष्यको सहकार्य’bout छलफल गरेका थिए । फलतः परम्परागत रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने चलन तोड्दै ओलीले चीनलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।