प्रधानमन्त्री संसद्मा बोल्नुपर्छ, फेसबुकमा होइन !

देशको प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस लेख्दा हजारौँ प्रतिक्रिया आउन सक्छन् । लाखौँ मानिससम्म त्यो पुग्न सक्छ । समर्थकले ताली बजाउन सक्छन् । आलोचकले असहमति जनाउन सक्छन् । तर त्यसले एउटा आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रश्नको जवाफ दिँदैन- ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ कहिले दिनुहुन्छ ?’

यो प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषप्रतिको आग्रह वा राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन । यो संसदीय लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त हो । प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हुन् । उनी कुनै डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर होइनन्, जसले आफूलाई सहज लागेका बेला आफूलाई मन परेको भाष्य सार्वजनिक गर्ने र असहज प्रश्नबाट ‘स्क्रोल’ गरेर अघि बढ्ने सुविधा पाउँछन् ।