प्रविधि महिलामाथि आक्रमणका मुख्य हतियार ! नियन्त्रण कसरी ?

काठमाडौं । पहिले–पहिले हिंसालाई शारीरिक चोटपटकमा सीमित राखेर परिभाषित गर्ने प्रचलन थियो, आज हिंसाको दायरा झन् बढेको छ । मोबाईल स्क्रिन र की–बोर्डसँग गाँसिएका छन्, हिंसाका गतिविधि ।

नेपाल प्रहरीले दर्ता गरेका तथ्यांकहरू नै भन्छन्, ‘डिजिटल हिंसा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ’ र यसको सबैभन्दा ठूलो शिकार किशोरा अवस्थादेखि प्रौढ उमेरसम्मकै महिला बनेका छन् ।

विश्वभर डिजिटल दुव्र्यवहारको चुनौती चुलिँदै जाँदा नेपाल झन् समस्याग्रस्त अवस्थामै छ । परम्परागत रूपमा महिलामाथि हुने शारीरिक हिंसा समयसँगै रूपान्तरण हुँदै डिजिटल प्रविधिमार्फत हुने हिंसामा बदलिएको देखिएको छ । नेपाल प्रहरी र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला तथ्यांकले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै डिजिटल दुव्र्यवहार तीव्र गतिमा बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

महिला तथा बालिकाका अधिकारका पक्षमा क्रियाशील सरोकारवाला निकायहरूले द्रुतरूपमा उछालिएको डिजिटल हिंसाको अन्त्य गर्न राज्य, समाज र प्रविधि कम्पनी सबैलाई उत्तरदायी बनाउने माग गर्दै आएका छन् ।

डिजिटल हिंसा : तीव्र वृद्धि

– नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा गत वर्ष दर्ता भएका १८ हजार ९ सय २६ वटा साइबर उजुरीमध्ये ७ हजार ९ सयभन्दा बढी महिलाबाट आएका थिए ।

– तीमध्ये १ हजार ८ सय अनलाइन दुव्र्यवहार, ४ सय ९५ घृणाजन्य अभिव्यक्ति, ८४ सेक्सटोर्सन र २७ डिपफेक तथा इमेज मर्फिङका घटनाहरू थिए ।

राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वभर करिब ६० प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै रूपको डिजिटल दुव्र्यवहार भोगिरहेका छन् । विशेषगरी सार्वजनिक भूमिकामा रहेका महिला राजनीतिज्ञ, पत्रकार तथा सीमान्तीकृत समुदायका महिलामाथि डिजिटल आक्रमण बढी हुने गरेको युएन वुमनले जनाएको छ ।

– साइबर अपराधका धेरै घटनामा नजिकका साथी, पूर्वप्रेमी, पूर्वपति वा चिनजानका पुरुष नै संलग्न हुने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

– महिलाको तस्विर सम्पादन गरी चरित्रहत्या गर्ने, नक्कली परिचयमार्फत धम्कीपूर्ण सामग्री पोस्ट गर्ने, निजी भिडियो सार्वजनिक गर्नेजस्ता कार्यहरू बढ्दै गएका छन् ।

– धेरैजसो पीडित समाजिक बदनामीको डरले मौन बस्छन्, केहीले उजुरी गर्ने तर कसैलाई उजुरी प्रक्रियाकै जानकारी हुँदैन ।

बालिका अझै बढी जोखिममा

यौनजन्य हिंसामा समेत चिनजानका व्यक्तिहरू नै बढी संलग्न रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

– आ.व. ०८१÷८२ मा यौन हिंसाका ३ हजार १ सय ७८ मुद्दा दर्ता हुँदा ९२ प्रतिशत अभियुक्त चिनजानकै व्यक्ति थिए ।

– तीमध्ये ६४ प्रतिशत पीडित १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका थिए ।

– सबैभन्दा धेरै १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ६ सय ९० बालिका यौन हिंसामा परेका छन् ।

यौन हिंसाका ७० प्रतिशतभन्दा बढी घटना घरमै भएका छन् । परिवारकै सदस्य वा नजिकका व्यक्तिबाट बालिका तथा महिलामाथि हिंसा हुने क्रम बढ्दो छ । जसले सबैभन्दा सुरक्षित स्थान आज जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ ।

प्रविधिको दुरुपयोगः अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल

सामाजिक सञ्जालमार्फत नक्कली सामग्री, घृणाजन्य अभिव्यक्ति, गोपनीयता हनन्, मिथ्या सूचना र चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बनेपछि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे बहस पुनः चर्किएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था विधेयक–२०८१’ दर्ता ग¥यो ।

– तर, यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कडा अंकुश लगाउने प्रावधान राखिएको भन्दै नागरिक समाज, स्वतन्त्रता पक्षधरहरू र कानून विशेषज्ञहरू सबैले नियमन नभई नियन्त्रण रहेको भन्दै विरोध जनाए ।

– विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कैद जरिवानासम्मको सजाय दिने, नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्धित गर्न पाउनेजस्ता प्रस्ताव अघि सारेपछि आलोचना झनै चर्कियो ।

दर्ता नभएका प्लेटफर्ममाथि रोक लगाउने सरकारी निर्णयले आन्दोलन भड्कियो र अन्ततः सरकार नै च्युत हुने स्थितिसमेत बन्यो । यद्यपि, मुलुकी अपराध संहितादेखि अन्य कानूनहरूले गोपनीयता हनन्, मानहानी, बाल यौन दुव्र्यवहार, गलत सूचना नियन्त्रणजस्ता मुद्दा समेटिसकेका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, समग्र डिजिटल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक छ । तर, त्यो सुरक्षा र स्वतन्त्रताको सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ ।

राज्यको मनपरी नियन्त्रणमा होइन । फैलँदो डिजिटल हिंसा र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले अब महिला वा बालिकामात्र होइन सम्पूर्ण समाजलाई नै जोखिमको घेरामा धकेलेको छ । त्यसैले, डिजिटल वातावरण सुरक्षित, न्यायपूर्ण र स्वतन्त्र बनाउन अब सरकार, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, नागरिक समाज र न्यायिक संयन्त्रबीच स्पष्ट समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २५, २०८२

०९:००