बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा ‘ठूलालाई चैन’ नहोस्

चीनको सहयोगमा स्थापित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना इतिहास भइसक्यो । सरकारले जुत्ता बेच्न नसक्नु र घाटा खानु उसकै कमजोरी थियो । त्यसमाथि छिमेकी राष्ट्रले लगाएको गुनको चिनोसमेत बाँकी नराखिनु कूटनीतिक दृष्टिबाट पनि भूल हो । अझ सरकारी स्वामित्वको संस्थाको निजीकरण र त्यसको सम्पत्तिको हिनामिनासमेत हुनु अति लज्जास्पद कुरा हो । त्यही प्रकरणमा औद्योगिक घरानाका अरुण चौधरी पक्राउ त परे तर तुरुन्तै थुनामुक्त भइहाले । झन् यसमाथि हडपेको सरकारी जमिन फिर्ता गर्ने वचनकै भरमा उनलाई उन्मुक्ति हुने चलखेल डरलाग्दो छ ।

४० को दशककै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी चौधरी ग्रुपले च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा लिन सफल भएको देखिन्छ । घाटामा गएको संस्थालाई उकास्ने र उत्पादन विविधीकरण गर्ने भनेर बाँसबारीको जमिन दिँदै २५ सय कित्ता सेयर लिएको भए पनि त्यसभित्र बदनियत थियो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । एक त कौडीको मूल्यझै निर्धारण गरिएको जमिन उक्त ग्रुपलाई नै बेच्ने तारतम्य त्यसै मिलेको थिएन, तत्कालीन राजपरिवारसँगको निकटताको फाइदा चौधरी समूहले उठाएको थियो । त्यसमाथि जे उद्देश्यले जमिन लिएको थियो, त्यसअनुसार पनि उसले उत्पादन गरेन । अझ बदमासी त थप जमिन पनि सस्तोमा लियो । तर पछि च्याम्पियन फुटवेयरमा भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सेयर सरकारी स्वामित्वमा पुग्दैन पुगेन । जमिन चौधरीकै र सेयर स्वामित्व सबै पनि उसैको । जुत्ता उद्योग नखोली त्यहाँ पछि चाँदवाग स्कुल र पछिल्लो समय रेसिडेन्सी चलाइयो ।