सरकार बदलिने क्रमसँगै दायित्वको भारी थपिँदै

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका ९१ वटा बहुवर्षीय आयोजना समावेश गरेको छ, जसका लागि अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । बजेटमा परेका ती आयोजनालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता बिना नयाँ योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।