बाढीमा बेपत्ताहरुलाई मृत्यु घोषणाका लागि कानुन संशोधन ,हकवालालाई राहत

सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६’ संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै बाढी तथा विपद्मा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने बाटो खुला भएको छ। यसअनुसार स्थानीय तहको सिफारिस, विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय, प्राधिकरणबाट ७ दिने सार्वजनिक सूचना, कार्यकारी समितिको सिफारिस र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गरी ५ चरण पूरा गरेर बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्न सकिनेछ।

मन्त्रीपरिषद्बाट मृत घोषणा भएपछि स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन सकिने र यसले गर्दा १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी झन्झटबाट मुक्ति पाइने भएको छ।