भारतको एफसीआरए: लोकतान्त्रिक सार्वभौमिकताको नयाँ आयाम

रोम। भारतीय सांसदले फेरि एक पटक विदेशी योगदान नियमन ऐन (एफसीआरए) मा बहस गर्न तयारी गर्दै गर्दा एक परिचित कथा पुनः देखा परेको छ। आलोचकहरूले कानूनलाई नागरिक समाजमाथिको आक्रमण, ईसाई संस्थाहरूमाथिको आक्रमण र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूबाट भारतको कथित प्रस्थानको अर्को सङ्केतको रूपमा चित्रण गर्छन्। यद्यपि, यो कथाले एउटा आधारभूत प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दछ: जब लगभग सबै प्रमुख लोकतन्त्र एउटै दिशामा अघि बढिरहेको छ भने भारतलाई विदेशी प्रभावलाई नियमन गर्ने सार्वभौम अधिकारबाट किन वञ्चित गर्नुपर्छ?

वास्तविकता यो हो कि भारतको एफसीआरए र यसका प्रस्तावित संशोधनहरू विसङ्गति होइनन् तर फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिको अंश हुन्। युरोपेली सङ्घले विदेशी हस्तक्षेप र गोप्य प्रभाव सञ्चालनहरू, विशेष गरी रुस, चीन र अन्य विदेशी अभिनेताहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने प्रतिरोध गर्न नयाँ उपकरणहरू विकास गरिरहेको छ। अस्ट्रेलियाको आफ्नै विदेशी प्रभाव पारदर्शिता योजना छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले दशकौँदेखि विदेशी एजेन्ट दर्ता ऐन (एफसीआरए) लागू गरेको छ। संयुक्त अधिराज्यले आफ्नै विदेशी प्रभाव दर्ता योजना प्रस्तुत गरेको छ। यी सबै ढाँचाहरूलाई आधार दिने सिद्धान्त समान छ: पर्याप्त पारदर्शिता र निरीक्षण बिना विदेशी पैसालाई राष्ट्रको राजनीतिक, सामाजिक वा संस्थागत परिदृश्यलाई आकार दिन अनुमति दिनु हुँदैन। भारत सरकारले स्पष्ट रूपमा तर्क गरेको छ कि प्रस्तावित संशोधनहरूले असाधारण शासन सिर्जना गर्नुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।