विकासका नाममा बिनासहमति नागरिकको निजी सम्पत्ति हडप्न नपाइने [पूर्णपाठ]

सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माणका कार्य गर्दा नागरिकको सम्पत्तिको हक संरक्षण गर्न र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार २९ गते गरेको फैसलामा उक्त निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।