पीओजेकेको विरोध प्रदर्शन : रोटीको लागि गरिएको मागको जवाफ बन्दुकको गोली

नयाँ दिल्ली। नतिजाबाट वाचाको न्याय गर्न सात वर्ष पर्याप्त छ। अगस्ट ५, २०१९ मा, भारतले जम्मू र कश्मीरको विशेष संवैधानिक हैसियत खारेज गर्‍यो, सर्त राख्दै कि पूर्ण एकीकरणले दशकौँको भेदभावपूर्ण र घट्दो छुट्टै हैसियत प्रदान गर्न असफल भएका कुराहरू प्रदान गर्नेछ: सडक, रोजगारी, कर्फ्युमुक्त सामान्य जीवन, साथै दीर्घकालीन विकास र समृद्धिमा फर्कने। नियन्त्रण रेखा पारि, पाकिस्तानले जबरजस्ती कब्जा गरेको र "आजाद" कश्मीर भनेर बोलाएको क्षेत्रमा, त्यस्ता कुनै पनि सर्तहरू कहिल्यै लगाइएको थिएन। यस हप्ता, दुई कश्मीरहरू बीचको विभाजन अब केवल बयानको विषय मात्र रहेन र हेडकाउन्टको विषय बनेको छ।

वास्तवमा के बाँकी छ भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ। चेनाबमाथि विश्वको सबैभन्दा अग्लो रेलवे आर्च मार्फत कश्मीरलाई भारतको बाँकी भागसँग जोड्ने रेलवे लाइन, यति लामो समयदेखि सपना थियो कि यसको पूरा हुनु अझै पनि अलि असम्भव देखिन्छ।