जग्गाधनीको सहमतिबिना सडक निर्माण गर्नु गैरकानुनी र संवैधानिक हकविपरीत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको निजी जग्गामा मुआब्जा नदिई वा जग्गाधनीको सहमतिबिना सडक निर्माण गर्नु गैरकानुनी र संवैधानिक हकविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

अदालतले विकासका नाममा व्यक्तिको निजी जग्गा अतिक्रमण गर्दा व्यक्तिको मौलिक हक र कानुनी प्रक्रियालाई अपेक्षा गर्न मिल्दैन भनी व्याख्या गरेको छ । ओखलढुंगाका चोपिन्द्रबहादुर तामाङले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त फैसला सुनाएको हो ।