सूचना आयोगहरूमा विचाराधीन मुद्दाहरूको थुप्रो, रिपोर्टको दाबी - केही राज्यहरूमा, निर्णयको लागि पर्खाइ १५ वर्षभन्दा बढी छ

सूचनाको हक (आरटीआई) ऐन कार्यान्वयनको २१ वर्ष पूरा भएको अवसरमा जारी गरिएको नयाँ प्रतिवेदनले देशका सूचना आयोगहरूको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सतर्क नागरिक संगठनले तयार पारेको 'भारतमा सूचना आयोगहरूको कार्यसम्पादन २०२५-२६ मा रिपोर्ट कार्ड' अनुसार देशभरका सूचना आयोगहरूमा करिब चार लाख मुद्दा विचाराधीन छन्।